भाजपा नेता शम्भू ने आवेदन पत्र इ-मेल कर कराया ध्यान आकृष्ट
बिहार निकाय चुनाव में भी अध्यक्ष पद के लिए जनता द्वारा चुनाव में लोक लुभावन मुफ्त में सुविधा देने के धोषणा करने के अधिकार के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष शंभु कुमार ने मुँख्य न्यायाधीश – हाईकोर्ट पटना, बिहार राज्यपाल एंव मुँख्य सचिव -बिहार सरकार को एक आवेदन पत्र इ-मेल कर ध्यान आकृष्ट कराया है कि होल्डिंग टैक्स या संपत्ति कर वह वार्षिक शुल्क हैं, जो आमजन अपने क्षेत्र में पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम जैसे नगर निकाय को देते हैं। होल्डिंग टैक्स लगाकर अजित धन का उपयोग बुनियादी ढांचे और क्षेत्र में सीवेन सिस्टम, प्रकाश व्यवस्था, पार्क इत्यादि सहित प्रमुख सुविधाओं के रख रखाव के लिए किया जाता है एंव कार्य -पंजीकृत जन्म- मृत्यु की संख्या सहित सांख्यिकीय आंकड़े बनाना, स्वच्छता, शिक्षा और सर्वोजनिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य सरकारों द्वारा अथवा केन्द्र सरकारों द्वारा स्थापित किये जाने के कारण नगर निकायों की स्थिति “सम्प्रभु संस्था”की नही होती। इन्हें राज्य सरकारों अथवा केन्द्र सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता हैं। राज्य एंव केन्द्र के आम चुनाव आम जनता करती हैं, जोअपनी -अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव में पार्टीयाँ लोक लुभावन मुफ्त की सुविधा देने की धोषणा करती है और अपनी सरकार बनाती है। आवेदन में और बतलाया गया है की बिहार में पहली बार नगर निकाय की चुनाव जनता द्वारा अध्यक्ष पद चुने जाएगें तो क्यों नहीं लोक लुभावन मुफ्त की सुविधा (जैसे -होल्डिंग टैक्स) देने की धोषणा अधिकार मिलना चाहिए,क्यो की राज्य और केन्द्र की सरकार लोकलुभावन मुफ्त की सुविधा देने से देश की अर्थ व्यवस्था पर गहरी प्रभाव पड़ती है पर राजनीतिक पार्टियों या सरकार पर नहीं। ठीक उसी तरह राज्य और केन्द्र पर टीकी नगर निकाय को चुनाव में टैक्स माफ करने की धोषणा की अधिकार मिलना चाहिए। इसी बिंदु को समझते हुए मुँख्य सचिव बिहार सरकार ने आवेदन को नगर निकाय के प्रधान सचिव को 11/7/2022 को भेज दिया है…
