नगर परिषद दाउदनगर के 27 वार्डों का आरक्षण रोस्टर जारी हो गया है। जिसके कारण राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। विदित हो कि नगर पंचायत दाउदनगर को पिछले वर्ष नगर परिषद बनाया गया था
नगर परिषद में तब्दील होने के बाद दाउदनगर नगर परिषद का चुनाव नहीं हो पाया था।9 जून 2017 को तत्कालीन नगर पंचायत बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो चुका था और उसके बाद सरकार द्वारा दाउदनगर के एसडीओ को नगर परिषद का प्रशासक बनाया गया था । नगर परिषद चुनाव में हो रहे विलंब को देखते हुए पूर्व वार्ड पार्षद राम अवतार चौधरी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत 5 फरवरी 2018 पदाधिकारियों से सूचना भी मांगी गई थी।
करीब 10 महीने से शहरवासी नगर परिषद के चुनाव का इंतजार कर रहे थे और अब जाकर जब आरक्षण रोस्टर जारी हुआ है ।और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव का शेड्यूल निर्धारित कर दिया गया है तो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। नगर परिषद बनने के बाद वार्डों की संख्या 23 से बढ़कर 27 हो गई है और संभावित उम्मीदवारों ने अपने अपने लिए सुरक्षित वार्डों की तलाश करनी शुरू कर दी है।
इस संबंध में पूछे जाने पर डीसीएलआर सह निर्वाची पदाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि आरक्षण रोस्टर राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमोदित होने की जानकारी मिली है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित तिथि के अनुसार चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं। मतदाता सूची विखंडन का कार्य पूरा हो चुका है।
आरक्षण रोस्टर है बनकर तैयार:
नगर परिषद दाउदनगर में 27 वार्ड है, वार्डों का जो आरक्षण रोस्टर बनाया गया है, उसके अनुसार अनारक्षित महिलाओं के लिए नौ वार्ड आरक्षित किए गए हैं। 10 वार्डों को अनारक्षित अन्य बनाया गया है। पिछड़ा अन्य के लिए तीन एवं पिछड़ी जाति महिला के लिए दो, अनुसूचित जाति अन्य के लिए दो तथा अनुसूचित जाति महिला के लिए एक वार्ड आरक्षित किया गया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार,वार्ड संख्या एक को अनुसूचित जाति महिला, 9 और 19 को पिछड़ा वर्ग महिला आरक्षित किया गया है।जबकि अनारक्षित महिलाओं के लिए वार्ड संख्या 2, 10 ,12, 13 ,15, 18, 20, 23 व 25 को आरक्षित किया गया है।अनुसूचित जाति अन्य के लिए वार्ड संख्या 7 व 26 को आरक्षित किया गया है। जबकि पिछड़ा वर्ग अन्य के लिए वार्ड संख्या 6, 8 व 16 को आरक्षित किया गया है। अनारक्षित वालों की श्रेणी में वार्ड संख्या 3 ,4 ,5,11, 14,17, 21,22 ,24 व 27 शामिल हैं।सूत्रों का कहना है कि उपरोक्त आरक्षण रोस्टर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत कर दी गई है लेकिन प्रकाशन नहीं किया गया है।हांलाकि अधिकृत तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।