शिक्षक संघ घेरेंगे सरकार को सुप्रीम कोर्ट में

समान काम के लिए समान वेतन के मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। सरकार के इस कदम पर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है।
संघ के जिला मीडिया प्रभारी सुनील कुमार बाॅबी ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दायर करती है तो संघ सुप्रीम कोर्ट में वरीय अधिवक्ता के माध्यम से सरकार को घेरने का काम करेगी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी के नेतृत्व में टीम सुप्रीम कोर्ट के लिए जल्द रवाना होगी और अधिवक्ताओ से आगे की परिस्थितियों से निपटने पर विचार-विमर्श होगा।
श्री बाॅबी ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले के पैरा 89 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए बिहार में भी इसे लागू करने का आदेश दिया है। बावजूद सुप्रीम कोर्ट में अपील कर शिक्षकों का समय बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। न्यायालय ने तीन महीने के अंदर फैसला को लागू करने और उसके अगले तीन महीने के अंदर 8 दिसम्बर 2009 से जोड़कर बकाया और आर्थिक लाभ देने के साथ ही सातवें वेतन का लाभ देने के साथ ही सातवें वेतन का लाभ देने का आदेश दिया है। साथ ही नियोजन इकाई द्वारा नियुक्ति की नीति और मानदेय के प्रावधान को भी समाप्त कर दिया है।