विधि संघ दाउदनगर ने विधि मंत्री कृश्णनंदन प्रसाद वर्मा को ज्ञापन सौंपकर दाउदनगर को जिला बनाने, व्यवहार न्यायालय में सब जज एवं ऐडीजे कोर्ट की स्थापना कराने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि दाउदनगर में अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय की स्थापना वर्श 2008 में की गई लेकिन यहां सब जज कोर्ट एवं ऐडीजे कोर्ट नहीं रहने से मुवक्किलों को परेशानी हो रही है। एक लाख के उपर के भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए 30 किलोमीटर दूर औरंगाबाद जाना पड़ता है। सुदूरवर्ती गोह एवं उपहारा से आने वाले लोगों को औरंगाबाद जाने में पूरा दिन लग जाता है। दाउदनगर व्यवहार न्यायालय परिसर में आवास का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। सब जज एवं ऐडीजे कोर्ट के लिए पर्याप्त जगह है। वहीं दाउदनगर को जिला बनाने की मांग करते हुये ज्ञापन में कहा गया है कि यदि दाउदनगर को जिला बनाया जाता है तो बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। दाउदनगर अनुमंडल के अंतर्गत सात थाने, अनुमंडल कार्यालय, उपकोशागार, चार प्रखंड, जेल, रेलवे आरक्षण केंद्र, निबंधन कार्यालय, अग्निषामक कार्यालय के साथ-साथ एनएच-98 के अलावा ग्रेंड कोड रेलवे लाईन से यह पन्द्रह किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ऐसे में जिला बनने के सभी मानकों को पूरा करता है। दाउदनगर अनुमंडल कार्यालय में कार्यपालक दण्डाधिकारी का पद वर्षौे से रिक्त है। इसके बिना शपथ पत्र एवं ट्रायल कोर्टो के निष्पादन में परेशानी आ रही है। मंत्री द्वारा सदस्यों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन भी दिया गया। इस मौके पर विधि संघ के सदस्य बैजनाथ प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष शशिभूषण सिंह, अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे।