RTI के तहत महिला क्राईसिस सेल के बारे में जानकारी माँगी गई


संतोष अमन की रिपोर्ट:

केंद्र सरकार ने हर जिले में क्राइसीस सेल खोलने पर मुहर लगाई है जिसका मक़सद महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्ती और संकट में फंसी जरूरतमंद महिलाओं को तत्काल सहायता मुहैया कराना है। उसी के मद्देनज़र सुचना के अधिकार के तहत भाजपा नगर अध्यक्ष शम्भू कुमार ने मुख्य सचिव, पटना बिहार सरकार से क्राइसिस सेल के बारे में आवश्यक जानकारी माँगी है| केंद्रीय गृह मंत्रालय के उप सचिव ने प्रदेश के गृह विभाग को पत्र लिख कर आवश्यक कदम उठाने को कहा है तथा यह जानना भी चाहा है कि प्रदेश का गृह विभाग इस योजना पर अब तक क्या कदम उठाया है और प्रगति क्या है? योजना को इसी वर्ष शुरू कर दी जानी है। बताया कि योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के चार शहरो पटना, गया, मुज्जफरपुर, एवं भागलपुर में जीपीएस युक्त सहायता वाहन तैनात किये जाने हैं। इस सम्बंधित संपूर्ण कारर्वाई की जानकारी छायाप्रति के रूप में माँगी है। शंभू कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की मदद से उपलब्ध कराये जा रहें जीपीएस युक्त वाहन मुश्किल में फसी महिला के मोबाइल के आधार पर उसके लोकेशन का पता लगा लेंगे इससे पुलिस को पीड़िता तक पहुचने में आसानी होगी। क्राइसिस सेल और वीमेन हेल्प लाइन मिलकर काम करेंगे तो इसमें गृह विभाग और इससे जुड़े पुलिस महकमे की अहम भूमिका होगी।

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